Largest stock market Scam .. Harshad Mehta ..In short

Harshad Mehta - SCAM HIGHLIGHTS

Harshad Mehta group of firms, in criminal conspiracy with officials of various banks, dishonestly and fraudulently, caused loss to banks to the tune of Rs 2000 crore as per current estimate.

There are three methods by which transactions in securities took place between the banks. The first is the physical handing over of securities by the selling bank to the buying bank, which is done only occasionally due to the cumbersome procedure involved in the actual transfer of voluminous securities. Many of the securities were not in the possession of the selling bank but were made available only as credit balance in the SGL account of RBI.

Transactions in such securities also took place between banks by way of issuing bank receipts (BRs), followed by actual transfer of securities in case of outright sale.

During 1991-92, the total transactions in government securities etc. by SBI, which were done through brokers, were of the order of Rs 41,252 crore. Out of this, Rs. 17,573 crore were put through the Harshad Mehta group of firms. The balance transactions of Rs. 23,679 crore were through 15 other brokers.

Mr C.L.Khemani, DMD (T and IM) and SBI officials were responsible for showing undue favour to Harshad Mehta.

The current account of Harshad Mehta with SBI had only Rs 87.60 lakh in April/May 1991. By the end of June 1991, this rose to Rs 129.03 lakh. By April 8 1992,  the figures leaped to Rs 1239.76 crore.

A very large number of sale/purchase transactions approved by SBI were with Punjab National Bank.

The SBI had in December 1991 entered into a sale contract for Rs 845.09 crore and purchase contract for Rs 725.58 crore, both with PNB and a purchase contract of Rs 98.10 crore with the State Bank of Saurashtra.

Several statements of SBI accounts were recovered from the room of Mr C.L.Khemani during a joint surprise check conducted by  CBI and SBI officers on April 28.

There was a shortfall of about Rs 669 crore in securities held by SBI as on March 31. When the

shortfall was discovered, the Harshad Mehta group paid to SBI a total sum of Rs 622.72 crore between a specific period by way of nine cheques. It is thus clear that the Mehta group owned the shortfall was due to their machinations.

Due to Harshad Mehta's machinations, there was reduction in the holdings of securities by the SBI in their SGL account and, at the same time, the SBI did not receive the cost of such securities which they sold to other banks.

मंदी - डोळे उघडणारा लेख

* मंदी * ??  हा डोळे उघडणारा लेख वाचाच...

बनवारीलाल एक समोसा विक्रेता होता.  तो आपल्या परिसरातील एका गाडीवर दररोज 500 समोसे विकत असे.  लोकांना गेल्या 20 वर्षांपासून त्याचे समोसे आवडत असत, कारण तो उत्पादन व विक्रीमध्ये स्वच्छता राखत असे, दर्जेदार तेल आणि इतर साहित्य वापरत असे, समोश्याबरोबर चटणी मोफत देत असे.  तो सर्व न विकले गेलेले समोसे गरीब लोक, गायी व भटक्या जनावरांना  देत असे परंतु दुसर्‍या दिवशी ग्राहकांना शिल्लक समोसे विकत नसे.
 
बनवारीला समोसा विक्रीतून चांगली प्रतिष्ठा व पैसा मिळाला आणि 15 वर्षात त्याची विक्री कधीच कमी झाली नाही.  आपल्या कमाईतून त्याने एका खासगी महाविद्यालयात आपल्या मुलाला एमबीए शिकविले.
 
त्याचा मुलगा रोहितने एमबीए पूर्ण केले आणि योग्य प्लेसमेंट मिळत नसल्याने घरी आला.  रोहितने वडिलांच्या समोसा व्यवसायात रस घ्यायला सुरुवात केली.  त्याला समोसे विक्री नित्कृष्ट काम वाटल्यामुळे त्याने यापूर्वी वडिलांच्या व्यवसायात रस घेतला नव्हता.
 
एमबीए दरम्यान रोहितने मंदीवर बरेच काही वाचले होते. त्यांनी वाचले होते की जागतिक अर्थव्यवस्थेत प्रगती होत आहे आणि यामुळे नोकऱ्या मिळण्यावर कसा परिणाम होईल, बेरोजगारी कशी वाढेल इत्यादी.

म्हणून त्यांने विचार केला की मंदीच्या पार्श्वभूमीवर समोसा विक्रीवर होणाऱ्या परीणामाबद्दल आपल्या वडिलांना सल्ला द्यावा.
 
त्याने आपल्या वडिलांना सांगितले की मंदीमुळे समोश्याची विक्री कमी होऊ शकते, म्हणून नफा राखण्यासाठी खर्च कमी करण्याची तयारी ठेवावी.
 
बनवारीला आनंद झाला की त्याचा मुलगा आपल्या व्यवसायात रस घेत आहे, त्याला बरेच काही माहित आहे. आपल्या मुलाचा सल्ला मानण्यास तो कबूल झाला.
 
दुसर्‍या दिवशी रोहितने 20% वापरलेले तेल आणि 80% ताजे तेल वापरण्याची सूचना केली.  लोकांना चवीतील बदल लक्षात आला नाही आणि 500 ​​समोसे विकले गेले.
 
या बचतीतून मिळणाऱ्या नफ्यामुळे रोहित खुश झाला.  पुढच्या आठवड्यात त्याने वापरलेल्या तेलाचे प्रमाण 30% करण्याचे आणि मोफत चटणीचे प्रमाण कमी करण्याचे सुचविले.
 
त्या आठवड्यात केवळ 400 समोसे विकले गेले आणि 100 समोसे गरीब लोकांना देण्यात आणि कुत्र्यांना टाकण्यात आले.

रोहितने त्याच्या वडिलांना सांगितले की त्याने  सांगितल्यानुसार मंदी खरोखरच येत आहे, त्यामुळे खर्चात जास्त कपात करावी लागेल आणि ते शिळे समोसे फेकणार नाहीत तर दुसर्‍या दिवशी पुन्हा तळून विक्री करतील.  वापरलेल्या तेलाचे प्रमाण देखील 40% पर्यंत वाढविले जाईल आणि वाया जाऊ नयेत म्हणून फक्त 400 समोसे बनवले जातील.

तिसऱ्या आठवड्यात 400 समोसे विकले गेले परंतु ग्राहकांना  जुनी चव जाणवत नव्हती.  पण रोहितने आपल्या स्मार्ट प्लॅनिंगमुळे होणाऱ्या बचतीबद्दल वडिलांना सांगितले.  वडिलांनी  विचार केला की कदाचित तो चांगला शिकला असेल.
 
चौथ्या आठवड्यात रोहितने 60 % तेल वापरण्याचा निर्णय घेतला, गोड चटणी काढून फक्त हिरवी चटणी दिली, 400 समोसे बनवले.  त्यादिवशी केवळ 300 समोसे विकले जाऊ शकले कारण लोकांना चव आवडली नाही.
 
रोहितने वडिलांना सांगितले, "पहा, मी म्हणालो होतो की मोठा मंदी येईल आणि विक्री घसरेल. आता हे घडत आहे. आपण हे 100 शिळ्या समोसे टाकून देणार नाही तर उद्या तळून विकू."  वडिलांनी त्याच्या एमबीए मुलाशी सहमती दर्शविली.
 
पुढच्या आठवड्यात, 200 ताजे समोसे 50% वापरलेल्या तेलासह बनविले गेले, 100 शिळे तळलेले समोसे विक्री करण्यात आले, परंतु दर्जा कमी झाल्यामुळे केवळ 200 विकले जाऊ शकले.
 
रोहित म्हणाला की खरोखरच मंदी आली आहे आणि आता लोकांकडे खर्च करण्यासाठी पैसे शिल्लक नाहीत म्हणून त्यांनी फक्त 100 समोसे बनवावेत आणि 100 शिळ्या समोसेची परत तळून विक्री करावी आणि पेपर नॅपकीन देणे थांबवावे.
 
नंतरच्या आठवड्यात फक्त 50 समोसे विकले गेले.
 
रोहितने आपल्या वडिलांना सांगितले की, "आता मंदीने ग्राहकांना ग्रासले आहे. लोकांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे ह्या व्यवसायात तोटा होईल आणि त्यामुळे  समोश्याची विक्री बंद करावी आणि दुसरा व्यवसाय करावा."
 
आता त्याचे वडील चिडले, "मला माहित नव्हते की ते एमबीएच्या नावाखाली फसवणूक शिकवतात. तुमचे एमबीए शिक्षण घेण्यात माझे पैसे गमावले. समोसा विक्रीच्या गेल्या 20 वर्षात मला कधीच मंदी नव्हती पण नफ्यासाठी माझा धंदा बंद पडला. तू माझ्या व्यवसायातून बाजूला हो, मी तो परत पूर्वपदावर आणीन. मी तुला प्लेट विसळण्याचे काम देऊ शकतो कारण एमबीए शिक्षित असूनही आपण फक्त हेच करू शकता. "
 
त्यानंतर, बनवारीने आपल्या अनुभवाचा आणि व्यवसायाच्या योग्य पद्धतींचा अवलंब करण्यास सुरवात केली.  एका महिन्यातच त्याची विक्री 600 समोश्यापर्यंत पोहोचली.
 
* मंदीची कारणे -

१. अधिक कर संकलनाचा सरकारचा हव्यास.. कारण कोणत्याही परिस्थितीत वेतन आयोग व महागाई भत्ता मागणारे व संप करणारे आडमुठे सरकारी कर्मचारी..

२. गुणवत्ता कमी करून आणि अयोग्य पद्धती वापरुन नफा मिळवण्याची मोठ्या उद्योगांची हाव..

  आणि

३. जोपर्यंत नफ्यात आहे तोपर्यंत नित्कृष्ट सेवा देणारे निष्काळजी कर्मचारी.

व्यवसाय आणि सरकारला त्यांच्या खर्चावर मर्यादा घालून दिलेली शिक्षा म्हणजे मंदी.

अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी -मिनी अर्थसंकल्प 20/09/2019

मिनी-अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी २० सप्टेंबर रोजी व्यापक अर्थव्यवस्थेतील वाढीसाठी कॉर्पोरेट आयकर दरात मोठे बदल करण्याची घोषणा केली.

सरकारने काय केले?

सरकारने सर्व कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट आयकर दर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे.  सेस आणि अधिभार समाविष्ट करून प्रभावी कॉर्पोरेट कर दर आता कॉर्पोरेट करामध्ये कमी होऊन 25.17 टक्क्यांवर आला आहे.

1 ऑक्टोबर 2019 नंतर स्थापन झालेल्या नवीन कंपन्यांना 17 टक्के इतका कमी प्रभावी कर आकारला जाईल.

ज्या कंपन्यांनी सूट / प्रोत्साहन मिळवत राहतील त्यांना किमान पर्यायी कराचा दर (एमएटी) 18.5 टक्क्यांवरून  15 टक्के करण्यात आला आहे.
 

जुलैच्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेला अतिरिक्त अधिभार आता परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (एफपीआय) तसेच व्यक्ती व गुंतवणूकदारांच्या इतर वर्गांकडून बनविलेल्या समभागाच्या विक्रीवरील भांडवली नफ्यावर लागू होणार नाही.
 

तसेच 5 जुलै 2019 पूर्वी बायबॅक योजना जाहीर केलेल्या सूचीबद्ध कंपन्यांच्या समभागांच्या बायबॅकवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही.

हे दर जागतिक पातळीवर कसे तुलनात्मक आहेत.

नवीन दर भारताला जवळपास, कित्येक देशापेक्षा कमी, अनेक उदयोन्मुख आणि औद्योगिक देशांमध्ये प्रचलित असलेल्या दराजवळ आणतात.  नवीन कॉर्पोरेट आयकर दर यूएसए (27 टक्के), जपान (30.62 टक्के), ब्राझील (34 टक्के), जर्मनी (30 टक्के) आणि चीन (25 टक्के) आणि कोरिया (25 टक्के) च्या तुलनेत कमी असतील.  भारतातील नवीन कंपन्या (१७ टक्के) हे दर सिंगापूर एवढे आहेत.
 

कारण--

नवीन उपाय -आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सर्वात धाडसी पाऊल आहे, जी अलीकडेच जागतिक विकासाचे इंजिन म्हणून ओळखली जात होती.  

1. भारतात गुंतवणूकदार आकर्षित करणे, 

2. आर्थिक व्यवस्थापनावरील शासनाचे धोरण योग्य रितीने चालविणे, 

3. गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास पुन्हा वृद्धिंगत करणे आणि 

4. मागणी वाढविणे 

या सरकारच्या हेतूचे प्रदर्शन करणे.

भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या सहा वर्षांत सर्वात कालावधित आहे.  अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील सर्वात पहिले दर्शक  कार शोरूम, रिटेल मॉल्स आणि कृषी क्रियाशीलतेत आढळतात.  

यासंदर्भात अलिकडच्या काही महिन्यांतील आकडेवारीवरून असे दिसून येईल की भारतीय अर्थव्यवस्था वाईट  अवस्थेतून जात आहे.
 

 30 ऑगस्ट 2019 रोजी जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकडेवारीने या भीतीची पुष्टी केली.  भारतीय अर्थव्यवस्था एप्रिल ते जून 2019 मध्ये 5 टक्क्यांनी वाढली, जी मागील वर्षीच्या याच तिमाहीत 8 टक्के होती आणि मागील तिमाहीत (जानेवारी-मार्च 2019) 5.8 टक्के होती, याचा अर्थ असा होतो की ग्राहक कार आणि टेलिव्हिजनसारख्या वस्तूंवर खरेदी लांबणीवर आहेत.

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम) च्या आकडेवारीनुसार एप्रिल ते जून या कालावधीत प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत 18.42 टक्के घट झाली आहे.  मागील वर्षाच्या तुलनेत या काळात सर्व विभागांमधील वाहनांची विक्री 12.35 टक्क्यांनी घटली आहे.
 

योग्य धोरणात्मक हस्तक्षेप करून त्वरित बदल घडवून आणण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढविला जात होता.  23 ऑगस्ट 2019 रोजी सीतारामन यांनी भारताच्या व्यापक अर्थव्यवस्थेला उधळपट्टीवर येताना दिसत असलेल्या पुनरुज्जीवनाच्या अनेक उपायांची घोषणा केली.
 

2019-20 च्या केंद्रिय अर्थसंकल्पात लागू करण्यात आलेल्या काही वादग्रस्त उपाययोजना सरकारने मागे घेतल्या, ज्यात परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (एफपीआय) भारताच्या इक्विटी मार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्याने भांडवली नफ्यावर आकारण्यात आलेला वाढीव अधिभार  मागणी वाढवण्यासाठी काही विशिष्ट उपाययोजना करण्यात आल्या, ज्यात त्यावरील खर्चात पुन्हा भर घालणे, पुरवठा बाजूला असलेल्या अडथळ्यांना संबोधित करणे आणि बँक पत पुरवठा नियम सुसह्य करणे यासह व्यवसायांना अडचणीची ठरणारी “कर दहशतवाद” संपविण्याचे आश्वासन दिले होते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकत्रिकरण आणि रिअल्टी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी निधीचा समावेश करून लवकरच आणखी दोन उपाययोजनांचे अनुसरण केले.
 

काय साध्य होईल ?

या उपाययोजनामुळे भारतीय कॉर्पोरेट जगतातीलमधील नफा वाढेल.  एक म्हणजे, कमी दराचे दर दिले तर याचा अर्थ असा होतो की आधीच्या दरांच्या तुलनेत बरेच कॉर्पोरेट्स लवकर फायदेशीर होतील.

कमी कॉर्पोरेट आयकर दर आणि परिणामी नफ्यात बदल यामुळे कंपन्यांना अधिक गुंतवणूक करण्यास उद्युक्त होतील आणि त्यांचे भांडवली खर्च (कॅपेक्स) वाढेल.  विशेषत: ज्यांच्याकडे हा निधी आहे त्यांच्यासाठी हे खरे असेल, परंतु नवीन क्षमता निर्माण करण्यामध्ये गुंतवणूक वाढविण्यावर ते वचनबद्ध राहिले नाहीत.
 

अतिरिक्त क्षमता, अखेरीस, दुय्यम फेरीच्या परिणामाद्वारे या कंपन्यांना अधिक कर्मचारी घेण्यास प्रवृत्त करेल.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची समस्या कमी मागणीविषयी जास्त आहे.  लोक कमी वस्तू विकत घेत आहेत आणि कंपन्यांकडे विक्री न झालेल्या मालमत्ता आहे.  

या उपायांमुळे ग्राहकांच्या मागणीत वाढ कशी होईल? 

कॉर्पोरेट आयकर दर कमी केल्याने पुरवठा बाजूचे प्रश्न सोडविले जातात.  परंतु, "संपत्ती प्रभाव" म्हणून ओळखल्या जाणा-या खपाच्या माध्यमातून ही मागणी वाढेल.  संपत्ती प्रभाव ही एक बदलाणा-या आर्थिक परिस्थितीची बाब आहे जिथे ग्राहक त्यांच्या आर्थिक आणि भौतिक मालमत्तेच्या उच्च मूल्यांमुळे चालणार्‍या मोठ्या आत्मविश्वासामुळे अधिक खर्च करण्यास सुरवात करतात.  

उदाहरणार्थ, त्यांच्या गुंतवणूकीची किंवा रिअल इस्टेट पोर्टफोलिओची किंमत त्वरित वाढत असली तरीही कुटुंबांना श्रीमंत वाटेल, जरी त्यांची निश्चित गुंतवणूक मूल्ये तशीच राहिली आहेत.  हे त्यांचा आत्मविश्वास वाढवते आणि त्यांना अधिक खर्च करण्यास प्रवृत्त करते.  त्याचप्रमाणे कॉर्पोरेट्ससाठी, ज्यांची वाढती मालमत्ता मूल्य वाढवून अधिक भाड्याने घेण्याची आणि त्यांची कॅपेक्स पातळी वाढवण्याचा कल असतो.
 

हे बदल करण्यासाठी सरकारने अध्यादेश का आणला? 

प्राप्तिकर दरात बदल (कॉर्पोरेट आणि वैयक्तिक दोन्ही) कायदेशीर दुरुस्त्या आवश्यक आहेत.  यासाठी संसदीय मंजुरी आवश्यक आहे.  जेव्हा संसद अधिवेशन नसते तेव्हा सरकार हे बदल अध्यादेशाद्वारे आणू शकते आणि नंतर संसद बोलावते तेव्हा विधेयक आणू शकते.
 

सामान्य परिस्थितीत वित्त विधेयक मंजूर झाल्यावर केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयकर दरात बदल होतात.  अध्यादेश काढण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे आर्थिक परिस्थितीशी संबंधित निकडीचे प्रतिबिंब आहे.  पुढील संसद अधिवेशन- "हिवाळी अधिवेशन" जवळपास दोन महिने बाकी आहे (नोव्हेंबर-डिसेंबर).  

अर्थव्यवस्थेची गोंधळ उडणारी स्थिती आणि कॉर्पोरेट समुदायाची देण्याची गरज लक्षात घेऊन हे बदल घडवून आणण्यासाठी संसदेने हिवाळी अधिवेशन बोलावण्यापर्यंत सरकार थांबू इच्छित नव्हते.
 

डायरेक्ट टॅक्स कोड लागू झाल्यानंतर हे घडण्यासारखे नव्हते काय? 

1 ऑगस्ट रोजी, प्रत्यक्ष कर सुधारणांबाबत सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने सध्याच्या सहा दशकांपूर्वीच्या आयकर कायदा 1961 च्या शासित सरकारच्या आयकर व्यवस्थेची दुरुस्ती करण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचविल्या आहेत. नवीन कर संहितेऐवजी गुंतागुंत सुलभ करण्याच्या उद्देशाने आहे  कमी स्लॅब आणि सूट असलेले कर कायदे.

20 सप्टेंबर 2019 रोजी घोषित केलेल्या कॉर्पोरेट आयकर दरावरील बर्‍याच घोषणा या समितीने केलेल्या शिफारसींवर आधारित असल्याचा विश्वास आहे.
 

 वैयक्तिक आयकराबाबत असे होऊ शकते काय? 

सामान्यत: आयकर दरात बदल केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि वित्त विधेयकातून केले जातात.  2020-21 च्या पुढील अर्थसंकल्पात फेब्रुवारी 2020 मध्ये सादर होणा-या वैयक्तिक आयकर दरामध्ये आणि स्लॅबमध्ये सरकार मोठे बदल प्रस्तावित करेल, अशा अपेक्षा आहेत.
 

कॉर्पोरेट कर कपातीस वित्तपुरवठा कसा केला जाईल? 

ताज्या कॉर्पोरेट आयकर कपातीमुळे वर्षाकाठी 1.45 लाख कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला कमी मिळणार आहे.  हे वित्तीय संकटाच्या चिंतेस कारणीभूत ठरले आहे, कारण कर संकलन हे बजेटच्या अंदाजापेक्षा खूपच कमी आहे.
 

 2019-20 साठी सरकारने जीडीपीच्या 3.3 टक्के वित्तीय तूट ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.  कमी कर महसुलामुळे वित्तीय गणित बिघडू शकते.  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) कडून अतिरिक्त लाभांश आणि अतिरिक्त पैसे हस्तांतरणाद्वारे कॉर्पोरेट करात कपात केल्यामुळे सरकार पूर्वनिर्धारित महसुलातील काही भाग वित्तपुरवठा करू शकते.
 

 बिमल जालान यांनी सुचवलेल्या शिफारशीनुसार सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात किंवा वित्तीय वर्ष 1जुलै (जुलै ते जून) या कालावधीतील रकमेची 1,23,414 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला आहे.  इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क (ईसीएफ) सरप्लस ट्रान्सफर ज्याला सामान्यत: "डिव्हिडंड" म्हणतात, आधीच्या रेकॉर्डच्या दुप्पट म्हणजे ६५,८९६ कोटी रुपये आहे.  

एकूण २८००० कोटी रुपये अंतरिम लाभांश म्हणून आधीच सरकारकडे वर्ग करण्यात आले आहेत.
 

आरबीआय लाभांशांवरून सरकारने ९०,००० कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले होते.  

आता यात अतिरिक्त ५८००० कोटी रुपये आहेत, ज्याचा उपयोग महसुलातील तफावत दूर करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

RECESSION - An eye-opener story

Banwarilal was a samosa seller in an Indian town. He used to sell 500 samosas everyday on a cart in his locality. People liked his samosas for last 30 years, because he cared for hygiene in preparation and selling, would use good quality oil and other ingredients, provide free chutneys with samosas. He would throw all unsold samosas to poor people, cow, dogs etc and did not sell unsold stale Samosas to people next day.

Banwari earned good reputation and enough money from samosa selling and he never faced downfall in his sale in last 30 years. He was able to fund his son's MBA education in a famous private college in Noida out of his earnings.

Recently his son Rohit completed his MBA and came back home as he could not get appropriate placement. Rohit started taking interest in his father's samosa business. He had not been involved in his father's business earlier as he considered that to be an inferior job.

During MBA, Rohit read a lot on recession. He read that it is coming up in global economy and how it will affect job prospects, increase unemployment etc. So he thought that he should advise his father of the risks in the business of samosa selling on account of recession.

He told his father that recession may cause fall in sale of samosas, so he should prepare for cost cutting to maintain the profit.

Banwari was glad that his son knows so much about business and taking interest in his business. He agreed to follow advice of his son.

Next day, Rohit suggested using 20% used cooking oil and 80% fresh. People did not notice the change in the  taste and 500 samosas were sold.

Rohit was motivated by the profit made by this savings. Next day he suggested  increased share of used oil to 30% and reduce the quantity of free chutney.

That day, only 400 samosas were sold and 100 samosas were thrown to poor people and dogs. Rohit told his father that recession has really set in as predicted by him, so more cost cutting is to be done and they would not throw stale samosas but would fry them again next day and sell them. Quantity of used oil will also be increased to 40% and to make only 400 samosas to avoid wastage. Next day 400 samosas were sold but customers were not feeling good old taste. But Rohit told his father about savings because of his smart planning. Father told him that he may be knowing better, being educated.

Next day Rohit decided to use 50% used oil, do away with sweet chutney and provided only green chutney, made 400 samosas. That day only 300 samosas could be sold as people started disliking the taste.

Rohit told Banwari "Look , I had predicted great recession is arriving and sales would fall. Now this is happening. We will not throw away these 100 stale samosas but would fry and sell them tomorrow." Father agreed to his MBA son.

Next day, 200 fresh samosas were made with 50% used oil, 100 stale fried samosa were offered for sale but only 200 could be sold as people sensed the drastic fall in quality.

Rohit said that recession has really set in and now people have no money left to spend so they should make only 100 samosas and recycle 100 stale samosas and stop giving paper napkins .

After this only 50 samosas could be sold .

Rohit told his father " Now recession has taken people in its grip. People have lost income. So, this business will be in loss and they should stop selling samosas and do something else."

Now his father started shouting, "I did not know that they teach cheating in the name of MBA. I lost my money in getting your MBA education. In last 30 years of samosa selling, I never had recession but your greed for profit brought recession in my business and caused closure. Get out of my business and I will get it back to earlier level. If you want, I can hire you for washing dishes as that is the only thing you can do despite being MBA educated."

Thereafter , Banwari started following his age old wisdom and fair practices in business. Within a month his sale reached to 600 samosas.

Morale :- 

RECESSION is nothing but convergence of 

Greed of government to extract more taxes... to splurge and also never ending salary increment demands of Government employee

Greed of big businesses to be more profitable by reducing quality and using unfair practices 

and

Careless arrogant employees giving pathetic service as long as profits are coming. 

SO ,

RECESSION IS THE PUNISHMENT GIVEN TO GOVERNMENTS AND BUSINESSES BY PEOPLE BY RISTRICTING THEIR SPENDING.

राहत्या घरावर निवृत्तीनंतर उत्पन्न मिळवा

रिटायरमेंट प्लॅनिंग साठी राहत्या घराचा कसा उपयोग होवू शकतो ....नक्की वाचा...

रिव्हर्स माॅर्गेज म्हणजे काय?

*रिव्हर्स मॉर्गेज’ हा गृहकर्जाच्या अगदी उलट प्रकार आहे.

*गृहकर्जामध्ये आपण कर्ज काढून घर घेतो, तर ‘रिव्हर्स मॉर्गेज’मध्ये मात्र स्वत:च्या मालकीचं राहतं घर बॅंकेकडं मॉर्गेज म्हणजे तारण ठेवून कर्ज घेता येतं.

*विशेषतः जेव्हा ज्येष्ठ नागरिकांकडची उत्पन्नाची साधनं बंद होतात आणि इतर काही पर्याय राहत नाही, तेव्हा अशा वेळी ते या पर्यायाचा वापर करून स्वतःचं बाकी आयुष्य स्वाभिमानानं जगू शकतात*

*वेगवेगळ्या बॅंकांकडं चौकशी करून आपल्या गरजेनुसार योग्य अशी योजना निवडता येते. असं कर्ज एकरकमी अथवा दरमहा हप्त्यानं घेता येतं.

*विशेष म्हणजे हे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी कर्जदारावर नसते. त्यामुळं ती मोठी चिंता दूर होते.

* हे ‘रिव्हर्स मॉर्गेज’ नक्की कसं घ्यायचं, त्यासाठीचे नियम काय, कोणती पात्रता लागते हे पाहू -

नियम व पात्रता -

1)‘रिव्हर्स मॉर्गेज’मध्ये ‘मॉर्गेज’ ठेवलं जात असलेले घर अर्जदाराच्या स्वत:च्या मालकीचे असणे आवश्‍यक असते.

2) त्याचबरोबर, अर्जदार त्या घरात राहत असणेही आवश्‍यक असते.

3) असं कर्ज स्वत:च्या मालकीच्या; परंतु भाड्याने दिलेल्या घरावर अथवा दुकान किवा अन्य व्यापारी स्वरूपाच्या जागेवर मिळू शकत नाही.

4) थोडक्‍यात फक्त स्वत:च्या मालकीच्या आणि तेही आपण त्यात राहत असल्यासच अशा प्रकारचं कर्ज मिळू शकते.

5) अर्जदाराचं वय साठ  किंवा त्याहून अधिक असावे लागते. थोडक्‍यात, ज्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत संपले आहेत आणि ते मिळवण्याची शक्‍यता नाही, अशा व्यक्तींचाच यासाठी विचार केला जातो.

6) या घरावर अन्य कोणताही बोजा असता कामा नये, हेही महत्त्वाचे आहे.

7) त्या घराच्या बाजारभावाच्या साठ टक्के इतकी रक्कम कर्ज म्हणून मिळू शकते.

8) एकरकमी कर्ज हवं असल्यास पन्नास टक्के इतकंच मिळू शकते.

9) कर्जाची मुदत जास्तीत जास्त १५ वर्षं इतकी असते.

 फायदे :-

1) नियमित मिळणाऱ्या हप्त्याच्या (मासिक/तिमाही) कर्जास जास्त मागणी दिसून येते. दर पाच वर्षांनंतर घराच्या वाढलेल्या बाजारभावानुसार, दरमहा मिळणारा कर्जाचा हप्ता गरज असल्यास वाढवला जाऊ शकतो.

2) दरमहा मिळणारी रक्कम ही कर्ज स्वरूपाची असल्यामुळं यावर प्राप्तिकर लागू होत नाही.

3) विशेष म्हणजे कर्जाची मुदत संपली, तरी हयात असेपर्यंत कर्जदार या घरात राहू शकतो. इतकंच नव्हे, तर कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर पती-पत्नीपैकी हयात असलेली व्यक्ती तिच्या हयातभर या घरात राहू शकते.

4) कर्जदार पती/पत्नी दोघांच्या मृत्यूनंतर बॅंक घर विकून कर्जवसुली करू शकते, अथवा स्वत:कडं ताबा घेऊ शकते. 

5) मात्र, असे करताना मृताचा कायदेशीर वारस जर कर्जाची रक्कम व्याजासह एकरकमी भरण्यास तयार असेल, तर रक्कम वसूल करून घराचा ताबा कायदेशीर वारसास दिला जातो. मात्र, वारसाने याबाबत काहीच प्रतिसाद दिला नाही, तर घराची विक्री करून बॅंक कर्जवसुली करते.

6) असे करताना विक्रीची रक्कम कर्जाच्या रकमेपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावरचा कॅपिटल गेन बॅंकेस भरावा लागतो. 

7) या उलट जर घराची विक्री रक्कम कर्जापेक्षा कमी असेल, तर होणारा तोटा बॅंकेलाच सहन करावा लागतो, वारसाकडून वसुली करता येत नाही.

जी मुले आपल्या आईवडिलांना त्यांच्या वृद्धपकाळात अजिबात न बघता त्यांच्या मृत्यूपश्चात केवळ हिश्श्यासाठी नंतर येवून आहे ते घर विक्री करून वाटणी घेतात त्यांच्यासाठी हि मोठी चपराक आहे.

8) बहुतेक सर्व व्यापारी बॅंका असं कर्ज देऊ करतात. या कर्जाचा व्याजदर बॅंकेनुसार कमी-अधिक असू शकतो.

* या सुविधेमुळे ज्येष्ठ नागरिकास निश्‍चितच एक दिलासा मिळाला आहे. आता स्वत:च्या मालकीचं राहतं घर असणाऱ्या जेष्ठ नागरिकास हयातभर स्वत:च्या घराचा उपभोग घेऊन रिव्हर्स मॉर्गेज सुविधेचा वापर करून उतारवयातली आपली आर्थिक समस्या सहज सोडवता येईल आणि स्वाभिमानानं जीवन जगता येईल.

* थोडक्‍यात, आपलं राहतं घरच आपला आधारवड होऊ शकतो.

* याचा उपयोग जसा ज्येष्ठांना आहे, तसा तो आजच्या तरुणांना त्यांच्या उतारवयात होऊ शकणार असल्याने स्वत:च्या मालकीचं घर शक्‍य तितक्‍या लवकर घेणं हे रिटायरमेंट प्लॅनिंगच्या दृष्टीनं आवश्‍यक आहे.

एंपथी फौंडेशन - सेंटर फॉर एंटरप्राइज डेव्हलपमेंट अ‍ॅंड फायनॅन्शियल लिटरसी.